अग्रलेख....
नवे निश्चलनीकरण
"भारत सरकारने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले नाहीत तर काही ना काही निमित्ताने पुढील वर्षभरात तरुण रस्त्यावर येतील हाँगकाँगसारखी परिस्थिती उद्भवेल. ठिणगी कशानेही पडेल, पण तीमागील आर्थिक असेल," असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय पटलावर काम केलेल्या एका अनौपचारिक चनेत अलीकडे वर्तवले. अवघ्या चार आठवड्यांतच त्याचा येताना दिसतो. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्या पाठोपाठ येणार सत्ताधारीच जिच्याबद्दल जाहीर सभांतून सांगतात ती नागरिकत्व नोंदणी विरोधातील उद्रेक ही त्याचीच प्रचीती. दिल्ली, लखनौ, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई आदी शहरांत या मुद्द्यांवर जो प्रचंड जनक्षोभ उसळून आला अनेक व्यापक अर्थ निघतात. बहुसंख्य त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. हे दोन्ही कार्यक्रम जसेच्या तसे अमलात आले तर देशातील प्रत्येक नागरिकास आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. हिंदू असो वा अन्य कोणी. या इतका माहितीचा अंधार आहे की अजूनही हे सव्यापसव्य आपल्या सर्वाना लागेल याची जाणीव सोडाच, पण माहितीही अनेकांना नाही. हे करायचे देशातील १३० कोटी वा अधिक नागरिकांनी प्रत्येकाने आपण भारतीय आहोत याचे पुरावे द्यायचे. तेदेखील एका प्रस्तावाप्रमाणे १९५० च्या असायला हवेत. त्यासाठी 'आधार' आणि मतदान ओळखपत्रे (कारण मतपेट्यांच्या राजकारणासाठी ती मुक्तपणे आणि बनावट दिली असण्याची शक्यता) म्हणून चालणार नाहीत. आता यावर, 'प्रत्येकाकडे काही ना काही किमान असतातच', असे काही जण म्हणतील. तो शहाजोगपणा झाला. पण वास्तव देशातील लाखो गरीब, पददलित, भटके विमुक्त जाती/जमातींना पडलेल्या प्रश्नात आहे. हा वर्ग विशेषत्वाने नमूद करावयाचा कारण जेव्हा अशा आडमुठे निर्णय सरकार घेते तेव्हा पहिला बळी याच वर्गाचा जातो. तेव्हा जणांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे असतील, हे मानणे हा राजकीय सामाजिक आंधळेपणा. दुसरे असे की अशी काही कागदपत्रे नसल्यास मिळवण्याची व्यवस्था आणि सोय श्रीमंतांना असेल. ती 'मागच्या दाराने येतील, पण त्यासाठीही खर्च करण्याची ज्याची ऐपत नाही, त्यांनी काय ___ आणि असे काही पुरावे नसलेले सगळेच्या सगळे मुसलमानच असतील नाही. त्यात हिदूच असण्याची शक्यता अधिक. आसामातील नागरिक पडताळणी यादीत हेच झाले. या बाबतच्या छाननीतून १९ लाख जण भारतीय नसल्याचे आढळले तरी भाजप सरकार ती यादी मानावयास तयार नाहीत्यात प्राधान्याने हिदूच आहेत म्हणून. हे एका राज्याचे झाले. हा रिकामटेकडा संपूर्ण देशभरात होईल तेव्हा काय होऊ शकेल, याचा विचारदेखील शहाण्याच्या अंगावर काटा आणण्यास पुरेसा ठरेल. तो केल्यास सध्याच्या निदर्शनांस मिळणारा पाठिबा अनाठायी नाही, हे लक्षात यावे. यावर सत्ताधारी पक्षाचे "आमच्या निवडणूक कार्यक्रमात याचा उल्लेख होता आणि ज्या अर्थी निवडून आलो त्या अर्थी लोकांना हा कार्यक्रम मान्य आहे," असे असेलराजकीय चातुर्याच्या निकषावर उतरेल.. पण याच चातुर्याने त्याचा प्रतिवादही करता येईल. तो असा की या ६५ टक्के जनतेने या 'नागरिकत्व कार्यक्रमास' पाठिबा दिलेला नाही. असा निष्कर्ष काढता येतो याचे कारण आजमितीस देशातील तब्बल १६ राज्यांत भाजप पक्ष सत्तेवर आहेत. या राज्यांमधील जनतेचे एकूण लोकसंख्येतील ६५ टक्के इतके असल्याने या निर्णयास बहमताचा विरोध आहे, असे म्हटल्यास कसे काय नाकारणार? हा मुद्दा आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाचा. त्यात्प्राधान्यान हत्तु वशीक्षामद भूमकार की सन्दीघावयास त्यापटकट पण याच चातुर्याने त्याचा प्रतिवादही करता येईल. ६५ टक्के जनतेने या 'नागरिकत्व कार्यक्रमास' पाठिबा निष्कर्ष काढता येतो याचे कारण आजमितीस देशातील तब्बल भाजप पक्ष सत्तेवर आहेत. या राज्यांमधील जनतेचे एकूण ६५ टक्के इतके असल्याने या निर्णयास बहमताचा विरोध कसे काय नाकारणार? हा मुद्दा आणखी एका कारणासाठी ते म्हणजे या राज्यांचा सदर कायद्यांस असलेला उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जी वा पंजाबचे मुख्यमंत्री अमिरदर राज्यात हा कायदा आपण राबवणार नाही, असे जाहीर केले करणार? कारण ही नागरिक नोंदणी प्रक्रिया समजा अमलात तरी ते राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय आसामात या प्रक्रियेसाठी तेथील सरकार तीन वर्षे काम राज्यांच्या सहभागाखेरीज हे काम करताच येणार नाही. काय करणार? ते एक करू शकतात. घटनेच्या ३५६ कलमाचा बंडखोर आणि देशद्रोही' सरकार बरखास्त करणे. म्हणजे निवडणुका. आणि समजा या निवडणुकांतही विरोधी काय करणार? की पुन्हा सरकार बरखास्ती? _ याच बरोबर देशाची घटना हादेखील दुर्लक्ष करावा सर्व अनुच्छेदांत भारतीयांना देण्यात आलेल्या प्रत्येक नागरिक' असा उल्लेख आहे. अपवाद फक्त दोनच. अनुच्छेद २१. हे दोन्ही मूलभूत हक्क या स्वरूपाचे आहेत. कायदा होणारी प्रक्रिया यांत समानतेच्या तत्त्वाची हमी देणाऱ्या नागरिक' असा उल्लेख न करता 'व्यक्ती' असे नमूद करतेआचार/ विचार/ धर्माचार आदींतील मूलभूत स्वातंत्र्य देण्यास घटना बांधील आहे. सरकारच्या कृतीस सर्वोच्च गेले आहेच. तेथे ही बाब समोर तरी येईल.
